Pages

Monday, March 15, 2010

ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਮੁਲਾਕਾਤੀ - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀਪੁਰ

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਕੁ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਮ.ਏ.(ਇੰਗਲਿਸ਼), ਫਿਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਖੱਬੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 27 ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ। ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਵੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਤੇ ਅਜੀਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ‘ਕੌਮੀ ਦਰਦ’ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਖੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਉਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਐਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਇਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ’82 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ੳਸ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਦਫਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ......ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ.ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚਲਾ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾ ਰਹੇ?
ਜਵਾਬ: 25 ਸਾਲ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ।

ਸਵਾਲ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੜਦੀ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ‘ਵਿਚਾਰ’ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਏ.....ਰੋਜਾਨਾ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣ ਲਗੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ..... ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਹਿਲੂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨ•ਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਵੀ। ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏ, ਆਦਮੀ ਏ, ਵਿਅਕਤੀ ਏ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਏ, ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਉਸਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਕੋਲ ਜੁਆਬ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ-ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ.....ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋ ਝੁਕਾਅ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਤੇ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਇਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਹੌਲੀ-2 ਖੁਰਦਾ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਚਰੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉ¤ਤੇ ਮੁਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਲਗ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ: ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ.....ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹਤੁ ਸੁਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਦਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ.....ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ।

ਸਵਾਲ: ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਕ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਇਥੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜੀ ਵੀ ਹੱਟ ਗਏ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਡਾਂਗ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਲਬੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਤੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ......?
ਜਵਾਬ: ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ - ਇਕ ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ.....ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਦੋ ਉਹ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ.....ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ......ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁੱਝ। ਬਲਦੇਵ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਸਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ• ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਈ, ਉਥੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਨਚ;;ਕਵ ਰਿਗ ਨਚ;;ਕਵ’। (ਗੋਲੀ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ)। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਜੋ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ) ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ।

ਸਵਾਲ: ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ- ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਨਸ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਣਾ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਾਲਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 124 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 15 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛਤੀਸਗੜ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਲ 18-19 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ......ਆਰਥਿਕਤ ਪੱਧਰ ਤੇ.... ਉਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਵਾਲ: ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਨ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗਲਬਾਤ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਇਹ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਣ ਲਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, 1983 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਕੱਦ ਬੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਆਪ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ..... ਸੰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋੲਆ..... ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ......ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ। ਸੰਤ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ.....ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਵੀ ਸੀ.....ਗੱਲ-ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲਿਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉ¤ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਸਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਡਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਿਆ.....ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਖਬਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ-ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਥੇ ਜਨਰਲ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੀ.....ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀ.....ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ......ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਕ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫੋਜੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਬਹਤੁ ਔਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਫਤਰ ਚੋਂ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲੀਓਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ। ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਇੰਟੀਲੈਜੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆਂ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਚਲੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ 3-4 ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਆਵੇ, ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ: ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਸਿੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਤੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਫਰਜ ਕਰੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਾਂਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਥੇ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰ ’ਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਸ.ਪੀ. (ਸਿਟੀ) ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਪੁੱਲ ’ਤੇ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਇਨੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਜਾਂ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ.....ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ, ਉਹ ਲਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਟੈਰੋਰਿਸਟ’ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ’84 ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ’ਚ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ‘ਟੈਰੋਰਿਸਟ’ ਲਫਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ‘ਮਾਈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ’ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਾਸਿਂਓ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਉ¤ਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੜੇ ਖਲੂਸ ਨਾਲ.....ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਆਉਣ ’ਤੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਟੈਲੀ ਪ੍ਰਿਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਛੱਪ ਕੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਖਬਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਛੱਪ ਗਈ। ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਖਫ਼ਾ ਸਨ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.....ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੁੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ•ਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਕੇਸਮੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 5-6 ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਥੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਉ ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ......ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘੋ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਚੋੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਫੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਰੁੱਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ?
ਜਵਾਬ: ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵੀਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਆਦਾ।

ਸਵਾਲ: ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉ?
ਜਵਾਬ: ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਜ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਉ¤ਤੇ 2003 ’ਚ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਨਿਖਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 600 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਜ ਨਾਲ ਇਰਾਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ (ਥਠਲਕਦਕਦ ੲਰਚਗਅਜਤਠ) ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਮਬੈਡਿਡ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੋਣਾ.....ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਮ-ਬਿਸਤਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਨਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਕੇ ਝੂਠੀ-ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਡ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਰੈਕਟਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘‘ਅਨੁਸਾਰੀ’’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘‘ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’’ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ‘‘ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’’ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਪੱਤਰਕਾਰ 90× ਉਪਰਲੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ‘‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ’’ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲੀਆ ਅੱਖ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਥੋਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਾਈਨਾਈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਲੰਦਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਜੋਆਇ ਹਜ਼ਾਰਿਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਗਜੀਨ ‘‘ਇਕੋਨਮਿਸਟ’’ ਵਿੱਚ 1983 ਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ’’ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ‘‘ਛੁਪਣਹਾਰ’’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਮੈਗਜੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਿਮਾਗੀਏ’’ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ, ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਟ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘‘ਡੇਟ ਲਾਈਨ’’ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ‘‘ਮੌਲਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨਾਂ’’ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਓ.ਪੀ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਗੋਲਾ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਪਹਿਲੂ ਆਦਿ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਓ.ਪੀ. ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਜ ਲਈ ਸਟੇਟ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ: ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ?
ਜਵਾਬ: ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ•ਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ, ਅਖੀਰ ’ਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਖੋਜਣ ਜਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ‘‘ਸੱਚੀ ਕਥਾ’’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤੇ ‘‘ਇੰਮਬੈਡਿਡ ਜ਼ਰਨਲਿਸਟ’’ ਸਨ , ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦੇ ਤੇ ਸੂਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ’ਚ ਪੂਰੀ ਚੜਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ‘‘ਜਗਬਾਣੀ’’ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧ, ਘਿਰਣਾ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ‘‘ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਨੋਟ’’ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘‘ਇੰਬੈਡਿਡ ਜ਼ਰਨਲਿਜ਼ਮ’’ ਕੀਤਾ।
ਅਜੀਤ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਲਾਂ-ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ (ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ) ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਰੂਪ ’ਚ ਪੂਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ, ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਕ, ਅਜੀਤ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਬੇ-ਵੇਤਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇ-ਰੋਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੌਲੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਕੱਟੜ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੰਤ ਲੋਂਗੌਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਖਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ 1987 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਔਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕਲ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਾਫੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਪੜ•ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੰਦੂਕ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਲਮ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਪੜ• ਗਏ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆਈ ਤੇ ਝਆ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਬਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆ। ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੇਪਰ ਚਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਉਣ।

ਸਵਾਲ: ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਥਠਲਕਦਕਦ ੲਰਚਗਅਜਤਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹੀਨ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਉ, ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉ¤ਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਉ।

ਸਵਾਲ: ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲੇ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਮ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਏ.....ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.....ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ।

ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਲੱਖ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਪੈਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਣਾਵੇ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਚਲਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੇ। ਨਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇਥੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਤਾਂ ਇਥੇ ਜੱਚ ਹੀ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ।

Friday, March 12, 2010

ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ?




ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਲ ਸ਼ੈਅ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉ¤ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ‘ਸੁਰਾਹਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਾਹਾ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ• ਰਸਦਾਰ, ਠੇਠ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਕਤ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਂਟੂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕੂਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਮੁਗਲਾਂ) ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੀਆਂ-ਮੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰੀ ਸੀ :

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ॥

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ
ਅੱਜਕਲ• ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਹਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ) ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੂੜ• ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਖਿਆ (ਭਾਖਾ) ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-

ਖਤ੍ਰੀਆ ਤਾ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ॥

ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਸ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ-‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ’। ਇਸ ਦੇ ’47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕ ਛਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਸ, ਕੌਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਭਾਖਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ: ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਚਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਖਾ ‘ਸਰਾਇਕੀ’ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ•ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਿੱਪੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉ¤ਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉ¤ਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ‘ਸਲਾਹਾਂ’ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਇਨ•ਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ।
ssgopipur@gmail.com

ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ?




12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ (ਫੁਨਜੳਬ ਠੲਰਮਨਿੳਟੋਿਨ ੋਡ 1ਗਰੲੲਮੲਨਟਸ 1ਚਟ, 2004) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ (2ੳਸਨਿ 3ੋਨਚੲਪਟ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (9ਨਟੲਰਸਟੳਟੲ ੍ਰਵਿੲਰ ਾੳਟੲਰ ਦਸਿਪੁਟੲਸ 1ਚਟ, 1956) ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ¦ਘਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ• ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ¦ਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2009

Monday, March 8, 2010

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?


ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਮੁਢਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰ•ੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ•ੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ‘ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ¦ਿਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ ਦੀ ਸਿਨਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉ¦ਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2009

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ





ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਓਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉ¤ਘੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ, ਗਰੇਵਾਲ, ਭੋਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਫਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ.) ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਿ•ਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ. ਐਫ. ਆਈ., ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਐਫ. ਆਦਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ‘ਗਲੈਮਰਸ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਟ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ¦ਮੀਆਂ-¦ਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ• ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਏਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਟੈ¤ਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਏਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਇਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਦੱਬੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ‘ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ¦ਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਵੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ
15 November, 2009

Sunday, March 7, 2010

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ


ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ
ਪਾਣੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਢਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਨਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥
ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ॥
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਵੱਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ
ਸਲਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਵਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵਾਂ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ :
ਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਕਸਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪੱਧਰ 1500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੋਲਰਾਡੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 30 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਝ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹੁਲ•ੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਘਰ ਇਨ•ਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝ ਜੌਰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਰਾਕ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਝ ਲਿਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਬੀਆ 1850 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਕੁਫਰਾ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਰਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੰਨ• ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈ¤ਲ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਮਾਡਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉ¤ਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ• ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 30 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜਕਲ• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਤਪਦਿਕ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਸਲੀ ਗੁਣ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉ¤ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਬੰਬੀ ਉ¤ਪਰ ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ 35 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ 20 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ਅਤੇ ਡਨੂਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ• ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਮੀਡੀਏ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ‘ਨੀਲੇ ਸੋਨੇ’ ਬਦਲੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 22 ਮਾਰਚ, 2009)

Saturday, March 6, 2010

ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ



ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ (ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ) ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਨ-ਬਿਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ (ਨਵੀਂ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ, ਨਿੱਜ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈਚਿਰੋ ਮਾਤਸੂਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਲੈਂਗੂਏਜ ਮੈਟਰ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 1952 ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਰਦੂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ•ਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਅਸਥੂਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।’
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼’ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ 3000 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਪ-ਭਾਗ) ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਇਕ ਤਾਰਾ ਹੈ।’
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ (ਸਪੇਨ) ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਪੈਨ (ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈ¤ਟਵਰਕ) ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ 52 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ¦ਿਗ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਲ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਅਮਰੀਕਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ (ਗੁਲਾਮ) ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਹਿਕੂਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਪਰ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।’ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਇਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉ¤ਘਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ (ਜਨਵਰੀ) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉ¤ਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ।
ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-18, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ) ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਉ¤ਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉ¤ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਕੌਮ (ਰਾਸ਼ਟਰ), ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Daily Ajit (21 February,2010)