ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ’ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਪਸਾਰਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ (ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ) ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਇਨ-ਬਿਨ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ (ਨਵੀਂ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਅਸਲ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਬੇਇਮਾਨੀ, ਨਿੱਜ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਭਾਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੋਈਚਿਰੋ ਮਾਤਸੂਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਹਿਹੋਂਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਲੈਂਗੂਏਜ ਮੈਟਰ’ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 7000 ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 1952 ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਉਰਦੂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1956 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ•ਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਅਸਥੂਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।’
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 2008 ਦੇ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਗੂਏਜਜ਼’ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ 2002 ਦੇ ਵਰ•ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ 3000 ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲੈਕਸੀ (ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਪ-ਭਾਗ) ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬੋਲੀ ਇਕ ਤਾਰਾ ਹੈ।’
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ (ਸਪੇਨ) ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਪੈਨ (ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈ¤ਟਵਰਕ) ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ 52 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ¦ਿਗ, ਬੋਲੀ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੂਲ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਨਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਅਮਰੀਕਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਉਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ (ਗੁਲਾਮ) ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਹਿਕੂਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਪਰ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਧਿਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ।’ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉ¤ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੜਿ•ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਇਨ•ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਉ¤ਘਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ
ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ (ਜਨਵਰੀ) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉ¤ਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਡੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰੇ ਹਨ।
ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਹੋਂਦ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ•ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਲ•ਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪ-ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਧਾਰਾ-18, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ) ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਵੀ ਉ¤ਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉ¤ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਕੌਮ (ਰਾਸ਼ਟਰ), ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Daily Ajit (21 February,2010)