ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਹਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ, ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੜਾਧੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ‘ਐਸਮਾ’ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।’ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ•ਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਹ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਂਝ ਜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁੱਲ 5752 ਸਕੂਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ•ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ’ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5028 ਤੇ ਕਿਸੇ ’ਚ 6028 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5752 ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12684 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 13034 ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 5752 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਚੋਂ 5160 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ?’ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ• ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਲਰੀ ਹੈ¤ਡ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ‘ਗਰਾਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਬਦਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਇੰਬਰਸਮੈਂਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਨ. ਓ. ਸੀ., ਉ¤ਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸੀ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ•ੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ।

ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।