ਅਤੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਖਤ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਵਿਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਈ. ਜੀ. ਐਸ.) ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਗੁੱਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਗੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਸ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਇਨ•ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਅੜਿੱਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤੱਥ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਈ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਲਈ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਕ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ 12ਵੀਂ ’ਚੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲਈ 12ਵੀਂ ’ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਡਿਪਲੋਮੇ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ•ੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੰਮੂ ਗਰੁੱਪ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 15000 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।