ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ?

ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਤਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਲ ਸ਼ੈਅ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਬੋਲੀ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਤਾ ਵੀ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉ¤ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਏਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਅਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ‘ਸੁਰਾਹਾ’ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਾਹਾ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਤੱਕ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਕ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ• ਰਸਦਾਰ, ਠੇਠ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਬੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ•ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੇ ਠੇਠ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉਕਤ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਂਟੂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵਾਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਕੂਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕੂਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (ਮੁਗਲਾਂ) ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਮੀਆਂ-ਮੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਕ ਉਚਾਰੀ ਸੀ :

ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ॥

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਰਬੀ-ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ
ਅੱਜਕਲ• ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਬਹਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਏਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ) ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢੁਕਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੂੜ• ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਖਿਆ (ਭਾਖਾ) ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ-

ਖਤ੍ਰੀਆ ਤਾ ਧਰਮ ਛੋਡਿਆ ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਹੀ॥

ਸੰਨ 1930 ਵਿਚ ਸ: ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ-‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਖਾ ਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ’। ਇਸ ਦੇ ’47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਕ ਛਪੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਭਾਖਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਭਾਖਾ’ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਸ, ਕੌਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕਈ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ•ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਕ ਤੇ ਭਾਖਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸ: ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਚਲਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਖਾ ‘ਸਰਾਇਕੀ’ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ•ਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੋਲਣਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਇਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿੱਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਿੱਪੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉ¤ਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉ¤ਘੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ‘ਸਲਾਹਾਂ’ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਬ ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਰਬੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿੱਪੀ ’ਚ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕ ਇਨ•ਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ।
ssgopipur@gmail.com

ਕੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ?

12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ (ਫੁਨਜੳਬ ਠੲਰਮਨਿੳਟੋਿਨ ੋਡ 1ਗਰੲੲਮੲਨਟਸ 1ਚਟ, 2004) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਸਰਾਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2004’ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1976 ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਫਿਰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਜੂਨ 2004 ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 5 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਤਹਿਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਯੋਜਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 13.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਨ•ਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਬੇਸਿਨ (ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਈ ਲੜੀ ਦਾ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ) ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸਿਨ ਸੰਕਲਪ (2ੳਸਨਿ 3ੋਨਚੲਪਟ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਸੀ। 1955 ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਪ ਸਕੱਤਰ। ਉਂਜ ਵੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1976 ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1955 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 78 ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਸੂਬੇ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ। 1981 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਿਆ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 171.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ 182.7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ 42.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 (9ਨਟੲਰਸਟੳਟੲ ੍ਰਵਿੲਰ ਾੳਟੲਰ ਦਸਿਪੁਟੲਸ 1ਚਟ, 1956) ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ•ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ¦ਘਦੇ ਹੋਣ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ¦ਘਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ• ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ¦ਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ 5ਵੀਂ ਮਦ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5ਵੀਂ ਮਦ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2009

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਮੁਢਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰ•ੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ•ੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ‘ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ¦ਿਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ ਦੀ ਸਿਨਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉ¦ਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2009

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਓਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉ¤ਘੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ, ਗਰੇਵਾਲ, ਭੋਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਫਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ.) ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਿ•ਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ. ਐਫ. ਆਈ., ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਐਫ. ਆਦਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ‘ਗਲੈਮਰਸ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਟ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ¦ਮੀਆਂ-¦ਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ• ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਏਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਟੈ¤ਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਏਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਇਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਦੱਬੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ‘ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ¦ਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਵੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ
15 November, 2009

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਹਿਰ

ਪਾਣੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਨ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਢਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਉਨਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਹਨ :
ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥
ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ॥
ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ॥
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਵੱਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਪਸਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ
ਸਲਵਾਕੀਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਰਵਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਧਰੁਵਾਂ ਉਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ, ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੈਅ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਵਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ 31 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ :
ਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਕਸਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪੱਧਰ 1500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੋਲਰਾਡੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਾਪੂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਇੰਚ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 30 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਝ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹੁਲ•ੇ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪੱਤਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਾਟੀ ਵਿਚ 2 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਘਰ ਇਨ•ਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਧਸ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਗਰਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝ ਜੌਰਡਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਰਾਕ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਜੌਰਡਨ ਨੇ ਇਸ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਝ ਲਿਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਬੀਆ 1850 ਕਿ. ਮੀ. ਦੂਰ ਕੁਫਰਾ ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਝ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਰੂਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਝੀਲ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਰਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ•ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਤਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੰਨ• ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅੰਨ•ੇਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.70 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈ¤ਲ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਮਾਡਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦਰੱਖਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉ¤ਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਭਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ• ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 30 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜਕਲ• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਤਪਦਿਕ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਨ. ਏ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਸਲੀ ਗੁਣ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 112 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ•ਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉ¤ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਬੰਬੀ ਉ¤ਪਰ ਕਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਗਰਕ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ 35 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਜੀਂਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ 20 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਧਸ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਪਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੀਲ ਨਦੀ ਅਤੇ ਡਨੂਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਰਮਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਜਲ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ• ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ-ਮੀਡੀਏ ਨੇ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖਿੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ-ਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਇਸੇ ‘ਨੀਲੇ ਸੋਨੇ’ ਬਦਲੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 22 ਮਾਰਚ, 2009)