ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਓਨਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉ¤ਘੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ
ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 4-5 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪ, ਮਹਿਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ, ਗਰੇਵਾਲ, ਭੋਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਫਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ.) ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨਕਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮ-ਖਿਆਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲਿ•ਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਸ. ਐਫ. ਆਈ., ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਐਫ. ਆਦਿ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ‘ਗਲੈਮਰਸ’ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਹੈ।

ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਉਲਟ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ¦ਮੀਆਂ-¦ਮੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਨ-ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ•ਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਖੌਤੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ• ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ’ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?
ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਅਜੋਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਏਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ•ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਲਾਸ ਟੈ¤ਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਏਨਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਇਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਦੱਬੂ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ•ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ‘ਅਸੈਸਮੈਂਟ’ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਲ-ਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। 1984 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਫੋਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ¦ਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਚੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਏਨਾ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਵੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ
15 November, 2009