ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਮੁਢਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ•ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ-ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਿਸ (ਫਰਾਂਸ) ਵਿਚ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹਰੇਕ ਵਰ•ੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਕਤ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ•ੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ‘ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ’ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 30 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1976 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ¦ਿਗ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ¦ਕਾ ਦੀ ਸਿਨਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਯੁੱਗ-ਪਲਟਾਊ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਉ¦ਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ‘ਬੇਨਾਮ ਕਬਰਸਤਾਨ’ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਥੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੋਜਾਨਾ ਅਜੀਤ, 10 ਦਸੰਬਰ, 2009