ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਪੀੜਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਰਖ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ•ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਜਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕੋ-ਜਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ। ਦੰਗੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ‘ਦੰਗੇ’ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਵਿਦਵਾਨ ਰਜਨੀ ਕੁਠਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ (ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀਆਂ), ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ•ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਬਿਨਾਂ ਉਚੇਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ-ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਕ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਹੀ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਦਹਿਸ਼ਪਸੰਦ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਉਥੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ’ ਅਤੇ ‘ਵੰਡ-ਪਾਊ’ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ•ਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੱਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਅਸਬਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੇਟਿਫ ਨੇ ‘ਦਲੀਲ’ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ) ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 1948 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ‘ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕਰਾਈਮ ਆਫ ਜਿਨੋਸਾਈਡ’ ਨਾਮੀ ਸੰਧੀ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ :
‘...ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ) ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ, ਨਸਲੀ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :
1. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ।
2. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
3. ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਭੌਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀ²ੜਾਦਾਇਕ ਹੋਣ। ...’
ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ (ਤਬਾਹ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ‘ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ’ ਜਾਂ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ’ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ। ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨਾ ਜਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਸ ਚਲਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਾਦਵਲੀ (ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ) ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ’ਚੋਂ ¦ਘਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੁਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (3ਰਮਿੲ ੳਗੳਨਿਸਟ ਹੁਮੳਨਟਿੇ ੳਨਦ ਾਂੳਰ ਚਰਮਿੲ 1ਚਟ) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਕਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਟੁਟਸੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ (ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨੈਟਿਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ‘ਦਲੀਲ’ ਇਕ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ਨਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਆਬਾਦੀ’ ਤੇ ‘ਸਮੇਂ’ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਵਾਂਡਾ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗਿਣਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਟੁਟਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ (ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ। ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁਤੁਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਵਾਂਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਵੇਨਲ ਹਬਾਇਆਰੀਮਾਨਾ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਟੁਟਸੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਇਗਨੇਟਿਫ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਦਲੀਲ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਐਮ. ਹਸਨ ਕਾਰਕੇ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਉਹ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਹਨ।
ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਕਤ ਸੰਧੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ-1 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵੇਲੇ।’
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (9ਨਟੲਰਨੳਟੋਿਨੳਲ 3ੋਮਮਸਿਸੋਿਨ ੋਨ 9ਨਟੲਰਵੲਨਟੋਿਨ ੳਨਦ ਸਟੳਟੲ ਸੋਵੲਰੲਗਿਨਟੇ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਚਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।